*💥गरोठ की गुमटियों का सच… गरीब कम, कब्जे और किराए का खेल ज्यादा..?💥*

*💥जांच हो जाए तो कई चेहरों से उतर सकता है गरीबी का नकाब… आखिर किनके नाम पर चल रहा है गुमटी बचाओ आंदोलन..?💥*

*✍🏽राकेश ग्वाला..!* 

*🔥गरोठ एक्सप्रेस न्यूज़..!* 

*👉🏼गरोठ में बस स्टैंड के पीछे रखी गुमटियों को लेकर इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। धरने, विरोध और गरीबों के नाम पर लगातार भावनात्मक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी धीरे-धीरे सामने आने लगा है। सवाल यह उठ रहा है कि जिन गुमटियों को गरीबों की जिंदगी बताकर बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या वास्तव में वे सभी गुमटियां गरीब और* *जरूरतमंद लोगों की ही हैं..?*

*नगर में चर्चा यह भी है कि बस स्टैंड के पीछे वर्षों से रखी कई गुमटियां अब रोजी-रोटी का साधन कम और* *किराए तथा कब्जे का खेल ज्यादा बन चुकी हैं। सूत्रों की मानें तो बड़ी* *संख्या में ऐसी गुमटियां हैं जिनके वास्तविक मालिक वहां बैठकर* *व्यापार ही नहीं करते। गुमटी किसी और के नाम पर है, दुकान कोई और चला रहा है और असली मालिक घर बैठे हर महीने किराया वसूल रहा है।*

*यही वजह है कि अब नगर में यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या वास्तव में गरीबों के नाम पर* *भावनात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है..?*

*यदि निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच हो जाए तो कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति किसी भी तरह कमजोर नहीं मानी जा सकती। कोई मुख्य बाजार में मकान और दुकान का मालिक है, कोई वाहन और बस संचालन से जुड़ा हुआ है, तो कोई पहले से आर्थिक रूप से सक्षम माना जाता है। इसके बावजूद बस स्टैंड के पीछे रखी गुमटियों पर कब्जा बनाए रखने की जिद आखिर क्यों..?*

*लोग अब यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि यदि नगर परिषद व्यवस्थित बाजार और पक्की दुकानों का विकल्प दे रही है, तो फिर विरोध किस बात का है..?*

*असल में अस्थायी गुमटियों का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि वहां जवाबदेही कम होती है। लेकिन जब नगर परिषद व्यवस्थित दुकानें, नियम और स्थायी व्यवस्था की बात करती है, तब कई लोगों को यह बदलाव भारी लगने लगता है।*

*नगर परिषद द्वारा जिन दुकानों को उपलब्ध करवाने की बात कही जा रही है, वे आने वाले समय में लाखों की संपत्ति बन सकती हैं। पक्की दुकान का मतलब केवल व्यापार नहीं, बल्कि कानूनी सुरक्षा, स्थायी पहचान और परिवार के भविष्य की मजबूती भी होता है। इसके बावजूद कुछ लोग अस्थायी व्यवस्था छोड़ना नहीं चाहते।*

*यही कारण है कि अब नगर में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि विरोध का असली कारण गरीबों की चिंता कम और कब्जे बचाने की चिंता ज्यादा है।*

*सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर भी उठ रहा है जो खुद आर्थिक रूप से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी गुमटियों को गरीबों का मुद्दा बताकर माहौल बना रहे हैं। यदि नगर परिषद पूरे मामले की पारदर्शी जांच करवा दे तो संभव है कि आधे से ज्यादा मामलों में असली तस्वीर ही बदल जाए।*

*नगर में लोग यह भी याद दिला रहे हैं कि जब पहले कई जगहों से अतिक्रमण हटाए गए थे, तब यही नेता गरीबों के समर्थन में क्यों नहीं दिखाई दिए..? तब न मंच लगे, न आंदोलन हुए और न ही गरीबों की इतनी चिंता दिखाई दी। अब अचानक इतना दर्द क्यों उमड़ रहा है..?*

*कई लोगों का मानना है कि विकास कार्यों के बीच राजनीति की जमीन तलाशने की कोशिश भी इस पूरे विवाद को हवा दे रही है। क्योंकि जहां भी भीड़ और भावनाएं होती हैं, वहां राजनीति जल्दी सक्रिय हो जाती है।*

*लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी नगर बिना व्यवस्था के आगे नहीं बढ़ सकता। परिषद क्षेत्र, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थान यदि हमेशा अस्थायी कब्जों से घिरे रहेंगे, तो विकास अधूरा ही रहेगा।*

*आज जरूरत इस बात की है कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों की पहचान हो। जो सच में मेहनत करके परिवार चला रहे हैं,* *उन्हें प्राथमिकता के साथ स्थायी दुकानें और सुरक्षित व्यवसाय मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग गरीबों के नाम पर किराए और कब्जे का खेल चला रहे हैं, उनकी सच्चाई भी सामने आना जरूरी है।*

*क्योंकि हर गुमटी गरीब की नहीं होती… और हर विरोध जनता के हित में नहीं होता।*